जिल्ला समन्वय समितिको काम,कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था :
तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वयकारी भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिलाई कानूनी रुपमा प्राप्त काम,कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरु देहाय अनुसार रहेका छन ।
(क) संवैधानीक व्यवस्था :
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० को उपधारा (७)मा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने,
विकास तथा निर्माण सम्बन्धी काममा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,
जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय,गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने,
प्रदेश कानुन बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
(ख) कानूनी व्यवस्था :
(१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४
प्रदेश कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लागि संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चलन ऐन २०७४ को दफा ९२ मा देहाय बमोजिम जिल्ला सभाको काम,कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख गरेको छ ।
क. जिल्ला भित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिका बीचको विकास निर्माण विषय पहिचान गर्न तथा तथा समन्वय गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने ।
ख. जिल्ला भित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरि त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारीता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने,त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत,विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिकिकरण गर्ने ।
ग. जिल्ला भित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा संघसंग समन्वय गर्ने।
घ. जिल्लामा रहने सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने।
ङ. जिल्ला भित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने।
च. जिल्ला भित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने ।
छ. जिल्ला भित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी संघ संस्था तथा निजी क्षेत्रसंग समन्वय गर्ने।
ज. जिल्ला भित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए/नभएको सम्बन्धमा अध्ययन,अनुसन्धान तथा अनुगमन गरि विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि मन्त्रालय,स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धीत गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई समेत सुझाव दिने ।
झ. आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानिय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने ।
ञ. जिल्ला भित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बर्षको कम्तिमा एकपटक बार्षिक समिक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरि सो जिल्लाबाट संङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्यलाई आमन्त्रण गरि सुझाव लिने ।
ट. नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने।
जिल्ला सभाले गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको नाममा हुने व्यवस्था रहेको छ ।
कोशी प्रदेश, जिल्ला सभा ऐन, 2075 को दफा ३ बमोजिम काम, कर्तव्य अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छः-
जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः नेपालको संविधानको धारा २२० उपधारा (७) का अतिरिक्त जिल्ला सभाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
क. विकास कार्यमा समन्वय
(१) जिल्लाको समग्र विकाससम्बन्धी जिल्लास्तरीय नीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी गाउँ/नगरपालिका मार्फत् कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने,
(२) जिल्लाको गौरव तथा दुई वा सोभन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचका रणनीतिक महत्त्वका आर्थिक, सामाजिक, पर्यटन, तथा बातावरणीय सुधार र सुशासन क्षेत्रका आयोजना एवम् परियोजनाहरुको पहिचान गर्ने, लगानीको रणनीतिक योजना तर्जुम गर्ने र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिका र नगरपालिका गैर सरकारी संघ संस्था तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्ने,
(३) जिल्लाभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचका रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा परियोजनाको पहिचान गरी सोको कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने,
(४) संघीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच तथा जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी एवम् सामुदायिक संघसंस्था, जिल्लास्तरीय सञ्जालहरुबीच एकिकृत योजना प्रकृया, साझा कार्यप्रणाली तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने,
(५) जिल्लाभित्रको प्राकृतिक श्रोत साधनको दिगो उपयोग, वातावरणीय तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र अन्तर गाउँपालिका नगरपालिकाबीचका त्यस्ता योजना र कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न समन्वय गर्ने,
(६) जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा स्थलगत समुदायगत, विषयगत क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन तथा प्रतिफल प्राप्त भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिका तथा नगरपालिका र सरोकारवाला निकायहरुलाई सुझाव दिने,
(७) जिल्लाको समग्र विकासका लागि विभिन्न विषयमा सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्ने,
(८) जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने र अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षका बारेमा सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउने,
(९) जिल्लाभित्र सञ्चालित संघीय र प्रदेशस्तरीय आयोजना तथा परियोजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्ने,
(१०) जिल्लास्तरीय अन्तर गाउँपालिका तथा नगरपालिका खेलकूद प्रतियोगिता, कला, शैक्षिक प्रदर्शनी, कृषि प्रदर्शनीको आयोजना गरी उत्तम अभ्यासको प्रवर्द्धन तथा अन्तर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच विकासमा सकारात्मक ढंगले प्रोत्साहित गर्ने,
(११) आफ्नो काम कारवाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तहसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैंतालीस दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
ख. अनुगमन कार्य
(१) विद्युतीय प्रणालीमा जिल्ला अनुगमन विश्लेषण प्रणालीको स्थापना संचालन गर्ने,
(२) जिल्लाभित्रका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका विषयगत कार्यालयहरुबाट भइरहेका चालू योजना र कार्यक्रमहरु गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँगको समन्वयमा भए नभएको, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान भए/नभएको तथा सेवाको गुणस्तर, परिणाम र समय कायम भए/नभएको विषयमा अनुगमन गरी नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारमा सुझाव तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(३) गाउँपालिका र नगरपालिकाको देहायको विषयमा अनुगमन तथा कार्यसम्पादन मापन गरी आवश्यक परिपालना गर्न सुझाव दिने:-
(क) गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट संवैधानिक तथा कानूनी परिपालनाको विषय,
(ख) वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रभावकारिताको विषय,
(ग) सुशासन प्रवर्द्धनको विषय,
(घ) पदाधिकारीबीचको सुमधुर अन्तरसम्बन्धको विषय ।
(४) कानूनबमोजिम गाउँसभा, नगरसभा संचालन भए/नभएको अध्ययन गर्ने र नभएको भए तत्काल कानून बमोजिम गर्न सुझाव दिने,
(५) जिल्लाभित्र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्था, विषयगत, क्षेत्रगत सञ्जालबाट सञ्चालन भइरहेको चालू योजना र कार्यक्रमहरुमा स्थानगत, विषयगत क्षेत्रगत लगायतको सन्तुलन भए/नभएको तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव दिने ।
ग. सूचना, तथ्यांङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन कार्य
(१) जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने
(२) नवीनतम् सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी जिल्ला तहको जनसांख्यिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारीको अवस्था, कूल गार्हस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास तथा लैंगिक सशक्तीकरण सूचकाङ्क, राजश्व तथा आयव्यय समेतको तथ्यांक सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम् प्रविधियुक्त र राष्ट्रिय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने र जिल्ला पार्श्वचित्र, जिल्लाको श्रोत नक्सा, भौगोलिक सूचना प्रणालीको अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्ने,,
३) जिल्लाभरिको सार्वजनिक सम्पत्ति, सामुदायिक सम्पत्ति, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको विवरण सहितको तथ्याङ्क संकलन गरी अद्यावधिक अभिलेख राख्ने,
(४) जिल्लाभित्र सम्पन्न भएका तथा सञ्चालित चालु विकास आयोजना तथा परियोजनाको लगत राखे,
(५) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले तर्जुमा गरेका कानूनहरुको अभिलेखीकरण गर्ने,
(६) जिल्लास्तरीय अन्य आवश्यक तथ्यांक तथा सूचनाको संकलन तथा अभिलेखन गर्ने ।
घ. क्षमता विकास कार्य
(१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आवश्यकता माग बमोजिमका विषयगत क्षेत्रमा क्षमता विकास योजना तर्जुमा गरी त्यस्तो कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्ने,
(२) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्ने,
(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा दिगो विकासका लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचना, शिक्षा र क्षमता विकास गतिविधि संचालन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,
(४) जिल्लाको विशिष्ठता अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट अभियानात्मक विकास गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,
(५) राजस्वका क्षेत्र पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी श्रोतको उच्चतम परिचालनका लागि गाउँपालिका नगरपालिकालाई तालिम, अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने एवम् आवश्यक सहयोग गर्ने,
(६) जिल्लास्तरीय विभिन्न सञ्जालहरुको संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
ङ. व्यवस्थापन कार्य
जिल्लाभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग क प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न देहायका कार्यहरु जिल्ला सभामार्फत् साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यस्थापनमा गर्न सक्नेछ :-
(क) जिल्लास्तरीय यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र अनुगमन,
(ख) आधारभूत तथा माध्यामिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्द्धन र विकास,
(ग) फोहोरमैला विसर्जन स्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन,
(घ) बृहत पूर्वाधार निर्माण, ठूलो मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन,
(ङ) बस्ती विकास तथा भू-उपयोग योजना,
(च) पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धन र विकास,
(छ) दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन,
(ज) असल अभ्यास र अनुभवको आदान प्रदान ।
च. प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य
(१) आफ्नो जिल्लाभित्र कुनै प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना वा कुनै विपद् देखा परेमा प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनमा जिल्लाभरिका सबै गाउँ/नगरपालिकाबीच समन्वय गरी एकीकृत ढंगले कार्यक्रम संचालन गर्न पहल गर्ने,
(२) विपद् तथा प्रकोप व्यवस्थापनमा जिल्लाभरिका सबै निकायहरुबीच उद्धार र राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन समन्वय गर्ने,
(३) विपद् तथा प्रकोप व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
छ. भाषा, कला, र संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य
(१) जिल्लाभित्र प्रचलनमा रहेको भाषा कला र संस्कृतिको खोज, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्ने,
(२) जिल्लाको भाषा, कला र संस्कृति संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
(३) जिल्लाभित्रका गैरसरकारी संस्था, दातृनिकाय, गुठी आदि सँगको समन्वयमा जिल्लाको भाषा, कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने ।
